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    Aadhaar NOT Compulsory For Admission In School: SC | ABP - Forum

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    Forum moderator: arya, dethalternate  
    Forum » untoten.reich » World News » Aadhaar NOT Compulsory For Admission In School: SC | ABP (video)
    Aadhaar NOT Compulsory For Admission In School: SC | ABP
    ManuDate: Wednesday, 26-September-2018, 5:28 PM | Message # 1
    --dragon lord--
    Group: undead
    Messages: 9951
    Status: Offline
    Aadhaar NOT Compulsory For Admission In School: SC | ABP News


    ABP NEWS
    Published on Sep 25, 2018

    The Supreme Court on Wednesday declared Centre's flagship Aadhaar scheme as 'Constitutionally valid', stating it has become a very important matter of identity of every individual in the country and urged the government to "introduce strong data protection law as soon as possible". The verdict came following a batch of 31 petitions, including one by former High Court judge K S Puttaswamy challenging the constitutional validity of Centre's flagship Aadhaar scheme and enabling 2016 law.

    The Court also stated that one should be ‘better than the best’, and by being unique one becomes the ‘only one’.

    The court further stated that minimal demographic and biometric data of citizens are collected by the UIDAI for Aadhaar enrolment. Aadhaar number given to a person is unique and can't go to any other person.

    There is a fundamental difference between Aadhaar card and identity. Once the bio-metric information is stored, it remains in the system.

    Empowering the validity of Aadhaar, court stated that “Aadhaar empowers the marginalised section of the society and gives them an identity; Aadhaar is also different from other ID proofs as it can't be duplicated".

    A five-judge constitution bench headed by Chief Justice Dipak Misra had on May 10 reserved the verdict on the matter after a marathon hearing that went on for 38 days, spanning four-and-half months.

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र की प्रमुख आधार योजना को 'संवैधानिक रूप से वैध' घोषित कर दिया, जिसमें कहा गया है कि यह देश में हर व्यक्ति की पहचान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला बन गया है और सरकार से "जितनी जल्दी संभव हो सके मजबूत डेटा संरक्षण कानून" पेश करने का आग्रह किया। फैसले 31 याचिकाओं के एक बैच के बाद आया, जिसमें पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के एस पुट्टस्वामी ने केंद्र की प्रमुख आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी और 2016 कानून को सक्षम किया।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी को 'सर्वश्रेष्ठ से बेहतर' होना चाहिए, और अद्वितीय होने के कारण 'केवल एक' बनना चाहिए।

    अदालत ने आगे कहा कि आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई द्वारा नागरिकों के न्यूनतम जनसांख्यिकीय और बॉयोमीट्रिक डेटा एकत्र किए जाते हैं। किसी व्यक्ति को दिया गया आधार संख्या अद्वितीय है और किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं जा सकती है।

    आधार कार्ड और पहचान के बीच एक मौलिक अंतर है। जैव-मीट्रिक जानकारी संग्रहीत होने के बाद, यह सिस्टम में बनी हुई है।

    आधार की वैधता को सशक्त बनाने के लिए अदालत ने कहा कि "आधार समाज के हाशिए वाले वर्ग को अधिकार देता है और उन्हें पहचान देता है; आधार अन्य आईडी प्रमाणों से भी अलग है क्योंकि इसे डुप्लिकेट नहीं किया जा सकता है "।

    चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशीय संविधान खंडपीठ ने 10 मई को मैराथन सुनवाई के बाद इस मामले पर फैसले को आरक्षित कर दिया था, जो साढ़े चार महीने तक 38 दिनों तक चल रहा था।

    AADHAR #schooladmission#validity of aadhar


     
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